उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों की सभी तर्कसंगत समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सकारात्मक माहौल तैयार किया गया है, जिसके सुपरिणाम मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां लोक भवन में उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड की विगत जून माह की बैठक के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अवलोकन के दौरान व्यक्त किए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार आॅनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी करेगी। यदि व्यापारियों को कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अनावश्यक परेशान करता है, तो व्यापारीगण साक्ष्य के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराएं, दोषियांे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य ही व्यापारियों का कल्याण करना है।
व्यापारियों से लूटपाट इत्यादि की घटनाओं के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाजारों, दुकानों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 की प्रभावी व्यवस्था की जाए, ताकि घटना घटित होने पर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि तकनीकी के इस्तेमाल से विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने बैठक के दौरान उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश के चारों क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हुए, उनका समाधान करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से मिलकर समाधान निकाला जाए। उन्होंने उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारियों को व्यापारियों को अपनी व्यापारिक गतिविधियां नियम-कानून के अनुसार संचालित करने के लिए प्रेरित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं का अनुपालन व्यापारियों द्वारा किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने फेरी लगाने वालों के सम्बन्ध में कहा कि इनकी सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा एक फेरी नीति शीघ्र लागू की जाएगी। इस नीति के तहत पंजीकृत फेरी वाले लाभान्वित होंगे। बूढ़े होने पर इस नीति के तहत उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को वर्ष 2024 तक '5 ट्रिलियन डाॅलर इकोनाॅमी' बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे में प्रदेश के व्यापारियांे को राज्य को '1 ट्रिलियन डाॅलर इकोनाॅमी' बनाने का गम्भीर प्रयास करना चाहिए।
इससे पूर्व, प्रस्तुतिकरण के दौरान अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर श्री आलोक सिन्हा ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन दिसम्बर, 2018 में किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य प्रदेश सरकार की विकास एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राजस्व के संग्रहण में व्यापारियों/उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत उनकी विभागीय समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा हेतु बीमा योजना को लागू करना, प्रदेश के आर्थिक विकास में व्यापारियों की भूमिका को सशक्त करना, कर संग्रहण में वृद्धि के उपाय तथा आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि एवं करापवंचन की रोकथाम के लिए सुझाव देना है।
व्यापारी कल्याण बोर्ड राज्य सरकार एवं व्यापारियों/उद्यमियों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना है। बोर्ड व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा सम्बन्धी योजनाओं को लागू कराने, व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा लागू कानूनों, नियमों का समय-समय पर परीक्षण करने, व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए लागू कानून एवं नियमों के सरलीकरण तथा व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना के सम्बन्ध में सुझाव दे सकता है।
मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराया गया कि विगत जून में सम्पन्न उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक में कर की दरों को तर्कसंगत बनाने, व्यापारियों हेतु विभिन्न विभागों द्वारा लागू कानूनों/नियमांें के सरलीकरण, व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, व्यापारी पेंशन योजना लागू करने, निम्न आय वर्ग के व्यापारियों को आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित करने, मण्डी शुल्क की दरों को निकटवर्ती प्रदेशों की दरों के समान करने तथा सर्वाधिक जी0एस0टी0 जमा करने वाले व्यापारियों/उद्यमियों को प्रदेश एवं जिला स्तर पर पुरस्कृत किए जाने के सम्बन्ध में सहमति बनी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि व्यापारियों को पुरस्कृत किए जाने के सम्बन्ध में सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में व्यापारियों द्वारा अंशदान किया जाना भी शामिल किया जाए।
बैठक के दौरान उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकान्त गर्ग, मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव वन श्रीमती कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव श्रम श्री सुरेश चन्द्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
---------
