उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिये हैं कि कोविड-19 की जांच की क्षमता बढ़ाने हेतु सभी सरकारी मेडिकल काॅलेजों को यथाशीघ्र ट्रू-नेट मशीन उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग रिजल्ट यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु सैम्पल डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था की जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि उच्च प्राथमिकता वाले सैम्पलों की जांच प्राथमिकता पर की जाये। उन्होंने कहा है कि जिन स्थानों पर रोगियों की संख्या बढ़ रही है, वहां आवश्यतानुसार मरीजों को भर्ती करने हेतु बेडों की संख्या बढ़ायी जाए। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों की निगरानी हेतु आवश्यकतानुसार टीम भी बढ़ायी जाये।
अवस्थी ने बताया कि मुख्य सचिव ने कहा है कि ग्राम निगरानी समिति द्वारा बेहतर ढंग से काम किया जा रहा है। इसका प्रदेश सरकार द्वारा सर्वे कराया गया है, जिसके सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता का स्तर भी बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही निगरानी समितियों के सदस्यों के साथ-साथ क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का भी फीडबैक प्राप्त किया जाये, कमी प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अवगत कराया जाये।
उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में सर्विलांस टीम की क्षमता बढ़ाते हुये इसकी नियमित माॅनीटरिंग सुनिश्चित की जाये। डोर-टू-डोर कोविड-19 के लक्षणों की पहचान हेतु नगर निगमों का भी सहयोग लिया जाये। कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु होर्डिंग्स, पोस्टर इत्यादि भी लगवाये जायें।
अवस्थी ने बताया कि मुख्य सचिव ने कहा है कि ईएसआई हाॅस्पिटल के साथ बैठक कर हाॅस्टिपल में रेफर करने हेतु रेफरल प्रोटोकाॅल निर्धारित कर लिया जाये, जिससे कि मरीज को हाॅस्पिटल एडमिशन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जनपद में एक रोजगार समिति का गठन किया जाये, जो रोजगार सृजन पर विशेष बल देते हुये सेक्टरवार रोजगार सृजन की सम्भावनाओं को चिन्हित कर, बाहर से आये हुये प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल एवं आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। प्रवासी श्रमिकों के स्किल मैपिंग का डाटा सेवायोजन पोर्टल से भी जोड़ा जाये।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्य सचिव ने कहा है कि अन्य राज्यों के प्रदेश में निर्वासित भट्ठा श्रमिक, जो अपने प्रदेश वापस जाना चाहते हैं, उनकी सूची भट्ठा मालिकों से प्राप्त कर उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
भेजने से पूर्व इन श्रमिकों से लिखित रूप में वेतन बकाया न होने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये। उन्होंने कहा है कि पराली जलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक तैयारियां समय से सुनिश्चित करा ली जायें। पराली को गोवंश आश्रय स्थल में चारे के रूप में इस्तेमाल करने हेतु भी गोवंश आश्रय स्थल तक भेजने की कार्ययोजना अभी से तैयार कर ली जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले वर्ष सर्वाधिक पराली जलाने वाले क्षेत्रों का डाटा एकत्रित कर उन स्थानों पर पराली जलाने की घटना को रोकने हेतु विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ फसलों की बुवाई हेतु खाद एवं बीज इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समीक्षा कर ली जाये।
अवस्थी ने बताया कि मुख्य सचिव ने कहा है कि एम्स की प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने हेतु प्रदेश के 30 शहरों में परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। इन केन्द्रों पर सुचारु रूप से परीक्षा संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर ली जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि पीजीआई, चण्डीगढ़ की प्रवेश परीक्षा हेतु नोएडा में परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र को ही मूवमेंट पास समझा जाये, ताकि उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचने में कोई असुविधा न हो।
श्री अवस्थी ने बताया कि धारा 188 के तहत 63,268 एफआईआर दर्ज करते हुये 1,74,061 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 59,53,717 वाहनांे की सघन चेकिंग में 52,661 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 26,73,64,686 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया।
आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 2,89,983 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 902 लोगों के खिलाफ 689 एफआईआर दर्ज करते हुए 317 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि फेक न्यूज के तहत अब तक 1399 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गई है। 08 जून को कुल 10 मामले, जिनमें ट्विटर के 07, फेसबुक के 03 मामले को संज्ञान में लिया गया हंै तथा साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 08 जून तक ट्वीटर के 79, फेसबुक के 77, टिकटाॅक के 47 तथा व्हाटसएप के 01 एकाउण्ट कुल 204 एकाउण्ट्स को ब्लाॅक किया जा चुका है। अभी तक कुल 50 एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। विभिन्न जनपदों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 1932 हाॅट स्पाॅट के 768 थानान्तर्गत 9,82,474 मकानों के 55,93,656 लोगों को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की 96,860 औद्योगिक इकाइयों में से 88,691 इकाइयों द्वारा रु0 1830.45 करोड़ के वेतन का वितरण किया जा चुका है। निर्माण कार्यों से जुडे़ 17.99 लाख श्रमिकों, नगरीय क्षेत्र के 8.85 लाख श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 6.71 लाख निराश्रित व्यक्तियों को रु0 1,000-1,000ध्- के आधार पर कुल 33.55 लाख लोगों को 335.53 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
