जनमानस के साथ-साथ सरकार और विभागीय जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए- वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा


                    वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा


 हिं.दै.आज का मतदाता नई दिल्ली बाराखंबा रोड  वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा जो अंतरराष्ट्रीय बार काउंसिल के कन्वीनर रह चुके हैं तथा वर्तमान में कई कंपनियों के निदेशक के पद पर अपना शीर्ष नेतृत्व से देश में हेल्थ सेक्टर के साथ-साथ महत्वपूर्ण मानवीय जरूरतों को, सरकार को कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी दिशा देने में तत्परता से संलग्नता के साथ समर्पित किए हुए हैं, तथा इसके साथ-साथ आप कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सेवा भाव से जरूरतमंद लोगों को मदद के लिए निरंतर आगे रहते हैं, और जिनका इस तथ्य में पूर्ण विश्वास है कि कर्म ही श्रेष्ठ माध्यम है शिखर तक पहुंचकर ईश्वरी मानवता को सर्वत्र न्योछावर करने के लिए, आपने एक संक्षिप्त वार्ता के अंतर्गत कहा कि आज बहुत आवश्यक है कि सामाजिक संरचना की व्यवस्था में जवाबदेही का एकपक्षी अपने कर्तव्य को सही समय पर निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने कार्यों को संपादित कर रहा है तो दूसरे पक्ष को भी उतनी ही तत्परता से अपनी कार्यप्रणाली के द्वारा उसको जवाब देकर अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए, जो कि मुख्य रूप से सरकारी विभागों में इसकी बहुत ही ज्यादा अनदेखी की जा रही है सरकारी विभाग अपने द्वारा जारी नोटिस में इस बात को बहुत ही कम समय सीमा के अंदर अपने द्वारा जारी नोटिस का जवाब मांगने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं, लेकिन उस नोटिस को अपने द्वारा अपने विभाग के द्वारा संबंधित पक्ष को जवाब देने के लिए अपनी कोई भी सीमा सुनिश्चित नहीं करते हैं l सरकार को सभी विभागीय अधिकारियों को इस बारे में एक  दिशा निर्देश जारी करना आवश्यक है जिससेसमाज के नागरिकों के साथ साथ हर विभागीय अधिकारी भी अपना जवाब देने के लिए अपने को समय सीमा में ही जवाब देने के लिए जिम्मेदार  समझे  l आपने कहा कि आज देश के कई क्षेत्रों  में  बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संघीय ढांचे में परिवर्तन करते हुए जीएसटी एक्ट लागू किया है परंतु इसमें भी अभी कई बड़ी खामियां है इस एक्ट में बड़े बदलाव की आवश्यकता है जिससे व्यापारी वर्ग भयमुक्त होकर व्यापार कर पाएगा l  आपने कहा कि आज न्यायिक प्रक्रिया में लंबित विवादों का निपटारा शीघ्र हो यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि समाज में हर व्यक्ति को न्याय जल्दी मिले इसके लिए सरकार कानून में बदलाव लाकर हर एक्ट में समय सीमा सुनिश्चित कर दे जिससे न्याय जल्दी मिल सके l आपने कहा कि देश को आजाद हुए हैं कई दशक हो चुके हैं इसलिए बहुत जरूरी है  कि न्याय के क्षेत्र में  भी नई सोच ,नई युवा ऊर्जा को स्थान मिले इसके लिए जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए तथा कोर्ट और जजों की नियुक्ति में बढ़ोतरी करनी चाहिए तथा न्याय प्रक्रिया में ऑनलाइन व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू लागू करना चाहिए जिससे समाज के हर नागरिक को न्याय जल्दी मिलेगा और न्याय के प्रति उसकी आस्था और बढ़ेगी l


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