प्रवीन कुमार गोयल हिंदी दैनिक आज का मतदाता गाजियाबाद नवयुग मार्केट चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीन कुमार गोयल ने एक संक्षिप्त_ वार्ता के अंतर्गत कुछ आर्थिक एवं व्यापारिक विषयों से हटकर राजनीतिक जवाब न देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ देश और प्रदेश के लिए एक बेमिसाल कोहिनूर है आपने कहा कि देश में मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाकर यह साबित कर दिया कि अगर मन से कोई भी चीज ठान ली जाए तो वह अवश्य संभव है आज बड़े से बड़े उम्र के लोगों के साथ साथ छोटे बच्चों में भी मोदी की यह प्रयास बैठ गई है, आज रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क सार्वजनिक स्थल यहां तक की शौचालय की जो सोच स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देखा था वो धीरे धीरे जमीनी हकीकत मैं बदल गई है, आज हमें बहुत गर्व होता है कि हम स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में अपनी बात रखते हुए कहां की योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की कड़ी को इतना मजबूत कर दिया है कि आज बड़ा सा बड़ा अपराधी अपराध करने से पहले कापता है, नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे चला गया है, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की सभी बड़ी योजनाओं को प्रदेश की हर जनमानस तक पहुंचाया है उनको उस योजना का लाभ दिया है चाहे वह स्वास्थ्य का हो या राशन का हो या गैस सिलेंडर का हो यहां तक की आर्थिक लाभ जिसे योगी ने करोना के दौरान घोषित किया था मृतक के परिवार जनों के लिए। सीए प्रवीन कुमार गोयल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर प्रमुख परिवर्तन आज सराहनीय है और जितना जल्दी यह कानून लागू हो जाएगा देश के जनमानस के लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि जनमानस देश के सीमित संसाधनों का सदुपयोग करेगा ना कि दुरुपयोग करेगा। सीए प्रवीन गोयल ने आर्थिक बुनियादी बदलाव से संबंधित सरकार के प्रयासों पर एक सवाल के जवाब में कहा कि देश की आर्थिक स्थिति परिवर्तन की दिशा में चल रही है और इसको पटरी पर आने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि आज पारदर्शिता सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन बनकर सामने आया है। जीएसटी कानून, इनकम टैक्स कानून सभी कानून में पारदर्शिता को प्रमुखता दी गई है ऑडिट से संबंधित एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि सरकार को पूर्व की भांति ऑडिट के कानून व्यवस्था को रखना चाहिए जिसमें यह था कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुरूप ही बैंकों या बड़े आर्थिक प्रतिष्ठानों का ऑडिट होना सुनिश्चित होता था जबकि वर्तमान में बैंक अपने विवेकानुसार ऑडिट कर्मी का चयन करते हैं जो कि एक अच्छी परंपरा को जन्म नहीं दे रही है। आपने कहा कि व्यापार की रीड की हड्डी व्यापारिक गतिविधियों है जिसका संचालन रुक गया है उसे पुनः पटरी पर लाने की आवश्यकता है ,क्योंकि आज जिन प्रतिष्ठानों में औसतन 100 कर्मचारी काम करते थे उन प्रतिष्ठानों में अब तक 10 कर्मचारी काम करते हैं यह एक चिंता का विषय है केंद्र और प्रदेश सरकार आर्थिक समीकरण को गहराई से समझते हुए इस पर सही दिशा निर्देश जारी करें जिससे व्यापारिक गतिविधियां तेजी से आगे की ओर और जीडीपी का ग्राफ नीचे के बजाय ऊपर जाए।
