मोदी कैबिनेट: कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, 29 नवंबर से शुरू होगी संसदीय प्रक्रिया

 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। अब संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी। ससंदीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये तीनों कानून पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे। 

पीएम ने की थी कानून वापसी की घोषणा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। पीएम ने इस दौरान कहा था कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को कानूनों की अहमियत समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। 

प्रक्रिया पूरी होने तक डटे रहेंगे किसान 


 उधर, पीएम की घोषणा से किसानों में उत्साह है। किसान इसे अपनी बड़ी जीत की तरह देख रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि वे प्रदर्शन तबतक जारी रखेंगे, जब तक संसद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। जबकि, पीएम ने अपनी घोषणा के साथ ही साथ किसानों से वापस लौट जाने की अपील की थी। 



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