वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ के 10वें संस्करण का उद्घाटन 10 जनवरी को गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि कोडिव-19 वायरस को लेकर राज्य सरकार ने सात दिनों के क्वारंटीन नियम में केंद्र से छूट मांगी है, ताकि जोख़िम वाले देशों से आने वाले प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें.अहमदाबाद: गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में तेज बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार अगले महीने ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने सात दिनों के क्वारंटीन नियम में केंद्र से छूट मांगी है, ताकि जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें.
उन्होंने कहा कि इस आयोजन से राज्य को आर्थिक रूप से लाभ होगा और रोजगार भी पैदा होगा.राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति ‘नियंत्रण’ में होने का दावा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब से केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले आगंतुकों को ही सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ के 10वें संस्करण की शुरुआत आने वाली 10 जनवरी से गांधीनगर में होगी. इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना है.
इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू और साथ ही विदेशी व्यापार जगत के नेताओं, निवेशकों, राज्यों के प्रमुखों और अधिकारियों को एक साथ लाकर राज्य में निवेश आकर्षित करना है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, हालांकि, कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वेरिएंट को लेकर में केंद्र के संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जोखिम वाले देशों के यात्रियों को कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट निगेटव होनी चाहिए और अनिवार्य सात दिनों के क्वारंटीन से गुजरना होगा.
गांधीनगर में पटेल ने कहा, ‘कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे सक्रिय टीकाकरण अभियान के कारण गुजरात में स्थिति नियंत्रण में है. दूसरी लहर के विपरीत हम आज रोगियों में कोई बड़ी जटिलता नहीं देख रहे हैं. अब से केवल पूरी तरह से टीकाकरण कराए हुए आगंतुकों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.’
उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट समिट में भाग लेने के लिए आने वाले सभी आगंतुकों को प्रवेश पाने के लिए एक निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देनी होगी.
मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार उन लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट आयोजन स्थल पर भी करेगी, जिनके पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी.
पटेल ने कहा, ‘आर्थिक गतिविधि और नया निवेश गुजरात के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं. गुजरात सरकार उन लोगों का स्वागत करने के लिए दृढ़ है जो यहां आना चाहते हैं और इस स्थिति में भी शिखर सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं. हम सभी मानदंडों का पालन करके शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे.’
पटेल ने कहा, ‘इसलिए हमने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संबंध में उस नियम के बारे में केंद्र से परामर्श किया है. चूंकि शिखर सम्मेलन गुजरात के लाभ के लिए है, हमने केंद्र से आगंतुकों (जोखिम वाले देशों से आने वाले) के लिए दिशानिर्देश संशोधित करने का आग्रह किया है. केंद्र इसके बारे में अंतिम निर्णय (नियमों में ढील) लेगा.’
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 से 18 आयु वर्ग के 35 लाख पात्र बच्चों को टीका लगाने के लिए स्कूलों में शिविर लगाएगी.
उन्होंने कहा कि मेगा टीकाकरण अभियान 3 से 9 जनवरी के बीच राज्य भर में चलेगा. गुरुवार को गुजरात में 573 नए मामले सामने आए और दो मौतें हुई हैं.
