सीतारमण ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है. गति शक्ति योजना सरकार के लिए अहम इसलिए है क्योंकि, अलग-अलग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच सिनर्जी जरूरी है. बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर सरकार 23000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. यह पूरा प्रोजेक्ट 107 लाख करोड़ का है जिससे पूरे देश में अलग-अलग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा.
पीएम गति शक्ति प्लान के अंतर्गत देश में 25 हजार किमी का हाइवे बनाया जाएगा. गति शक्ति योजना में सरकार के सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इस योजना से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी. पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. इसकी मदद से 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों के समय की बचत होगी
बजट 2022 में सरकार ने खेती के कार्य के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की छूट दी है. इसकी मदद से सरकार खेती को हाईटेक बनाना चाहती है जिससे किसानों की स्थिति में सुधार आएगा. सरकार का मानना है कि ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों के समय की बचत होगी और लागत में भी कमी आएगी. राज्यसभा में सीतारमण ने कहा कि ड्रोन की मदद से हमने भारत में खेती करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश की है. ड्रोन की मदद से फर्जिलाइजर, पेस्टीसाइड्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे पैदावार अच्छी होगी और किसानों कम समय में सारा काम कर पाएंगे.
25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाला 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इन 25 सालों में भविष्य के भारत की नींव मजबूत करनी होगी. इसके लिए एक बड़े विजन की जरूरत है. आने वाले कल को हम भारत के लिए अमृत काल के रूप में देखते हैं. अगर इस 100 साल के लिए भारत का विजन तय नहीं किया जाता है तो हमारा वहीं हाल होगा जो पिछले 70 वर्षों में हुआ है. इसमें 65 साल के लिए कांग्रेस सत्ता में थी. इन पैंसठ सालों में देश का एकमात्र विजन था कि कैसे एक परिवार को मजबूत बनाया जाए और उन्हें लाभ पहुंचाया जाए.
हेल्थ बजट में आशातीत बढ़ोतरी की
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में हमने हेल्थ बजट में आशातीत बढ़ोतरी की है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए स्वास्थ्य बजट 64 हजार करोड़ रुपए था जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 85950 करोड़ रुपए कर दिया गया. बजट 2022-23 के लिए हेल्थ बजट 86606 करोड़ रुपए है.
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राइवेट डिजिटल करेंसी को बैन किया जाता है या नहीं, यह फैसला विचार विमर्श करने के बाद लिया जाएगा. जब हम सत्ता में आए थे तब देश की इकोनॉमी 1.1 लाख करोड़ डॉलर की थी. आज देश की इकोनॉमी 2.32 लाख करोड़ डॉलर की है. रिजर्व बैंक ने महंगाई की मैक्सिसम लिमिट 6 फीसदी तय की है. 2014 के बाद केवल छह दफा हमने इसे पार किया है.