लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पांच दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद से हटाए गए विनय कुमार पाण्डेय को आज निलंबित कर दिया गया.अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अराधना शुक्ला ने बताया कि पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर मुख्यमंत्री के निदेश पर तत्कालीन शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) विनय कुमार पाण्डेय को निलंबित कर दिया गया है.
बताते चलें कि विनय पांडेय बलिया में पेपर लीक, पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने, सरकारी कामों के प्रति लापरवाही बरतने और शासन स्तर के निर्देशों का पालन न करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पाण्डेय को बीती 21 अप्रैल को उनके पद से हटाकर साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू प्राच्य भाषाएं के निदेशक के पद पर भेजा गया था. उनके स्थान पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद का कार्यभार अपर परियोजना निदेशक सरिता तिवारी को सौंपा गया था.
विनय कुमार पाण्डेय को 2018 में निदेशक के पद का कार्यभार सौंपा गया था. 2021 में उन्हें प्रोन्नत कर निदेशक बनाया गया. पिछले 5 सालों से यूपी बोर्ड को नकलविहीन छवि बनाने में राज्य सरकार सफल रही थी लेकिन इस साल पेपर लीक कांड हो गया. 24 जिलों में पेपर दोबारा लिया गया. मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया था..विनय कुमार पाण्डेय पहले इसलिए भी विवादों में रहे हैं. उन्हें विभाग ने बर्खास्त कर दिया था लेकिन उन्हें हाई कोर्ट ने राहत दे दी और वह पुन: सेवा में आ गए. बहाल होने के छह महीने के भीतर उन्हें कार्यवाहक निदेशक बना दिया गया था. विनय कुमार पाण्डेय 1990 में नौकरी में आए थे. वह वेटिंग लिस्ट का हिस्सा थे और पद खाली होने पर तैनाती मिली.
साल 2016 में जब सपा सरकार थी तब हाईकोर्ट ने विनय पांडे को सस्पेंड करने का आदेश दिया था बावजूद इसके सपा ने आदेश का पालन नहीं किया था. बाद में वर्ष 2018 में भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी बर्खास्तगी के फैसले पर अमल किया गया और उन्हें निलबिंत कर दिया. उसके बाद विनय कुमार पांडे ने हाईकोर्ट से स्टे लिया और विभाग ने उन्हें दोबारा बहाल करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक का कार्यभार सौंप दिया था. उसके बाद आज सीएम योगी ने पेपर लीक कांड मामले में विनय पांडे के ऊपर कार्रवाई की है.
