आरके सिसोदिया
हिंदी दैनिक आज का मतदाता गाजियाबाद राज नगर वरिष्ठ अधिवक्ता और गाजियाबाद टैक्सेशन बार रजिस्टर्ड के पूर्व अध्यक्ष आरके सिसोदिया ने एक संक्षिप्त वार्ता के अंतर्गत कहा कि जीएसटी सरकार के लिए समाज के लिए और देश के लिए एक बहुत ही मजबूत और सुंदर कदम है जीएसटी सरकार की आय की वह रीढ़ की हड्डी है जिससे वह अपने तमाम योजनाओं को साकार करती है और नए-नए सामाजिक हित के सपनों को साकार करने में जीएसटी का अनुसरण कर उन्हें कार्यान्वित करने की सोच को आगे बढ़ाती है आरके सिसोदिया ने कहा कि सरकार जीएसटी में अभी भी कुछ खामियों को शीघ्र से शीघ्र दूर करें जिससे व्यापार और अधिक पारदर्शी हो सके आपने कहा कि जीएसटी को लागू हुए तकरीबन 4 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है लेकिन प्रदेश में जीएसटी के ट्रिब्यूनल का गठन अभी तक नहीं हो पाया है यह एक चिंता का विषय है आपने कहा कि हर कार्यों में सुनवाई की एक लंबी प्रक्रिया होती है सामाजिक ढांचे के अंदर कुछ न कुछ रुकावटें या बाधाएं होती है जिसके लिए हर वर्ग को न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है आज जीएसटी से संबंधित जितने भी सुनवाई हैं उसके लिए हाई कोर्ट ही एक मार्ग है जबकि हाईकोर्ट समाज की घटनाओं की सुनवाई और न्याय दिलाने के लिए प्रारंभ से ही काफी अधिक वादियों से भरा पड़ा है ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट पर जीएसटी व्यापारियों का जाना हाई कोर्ट पर अत्यधिक लोड का होना सुनिश्चित होता जा रहा है आरके सिसोदिया ने कहा की वित्त विभाग शीघ्र से शीघ्र इस दिशा में एक सार्थक कदम उठाएं और प्रदेश में ट्रिब्यूनल का निर्माण शीघ्र से शीघ्र करें आरके सिसोदिया ने कहा कि आज अभी कुछ दिन पूर्व कई अन्य खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान रखा गया है सरकार को नई पदार्थों पर जो जीएसटी लगाने की कानूनी मंशा है सरकार उस पर एक बार पुनर्विचार करें क्योंकि एक तरफ तो सरकार गरीबों को खाद्यान्न वस्तुओं को निशुल्क दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं वस्तुओं पर जीएसटी से टैक्स वसूल करने की व्यवस्था को कानूनी अमलीजामा पहना रही है यह न्याय संगत नहीं है सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार अवश्य करें
