सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि भारत सरकार देश के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले व समाज में भ्रम एवं भय फैलाने के मामले में आईटी क़ानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करती रही है.नई दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और समाज में भ्रम एवं भय फैलाने को लेकर यूट्यूब के 104 चैनलों के साथ ही ट्विटर के पांच एकाउंट और छह वेबसाइट के खिलाफ आईटी कानून के तहत कार्रवाई की गई है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले व समाज में भ्रम एवं भय फैलाने के मामले में आईटी कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करती रही है.
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अब तक यूट्यूब के 104 चैनल, 45 वीडियो, फेसबुक के चार एकाउंट और दो पोस्ट, इंस्टाग्राम के तीन व ट्विटर के पांच एकाउंट और छह वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दो ऐप को भी प्रतिबंधित किया गया है.ठाकुर ने कहा कि ऐसे मामलों में भारत सरकार संबंधित मंचों को पत्र लिखती है और वे ही कार्रवाई करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में कार्रवाई की है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी.
मालूम हो कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले और फर्जी खबरें फैलाने का दावा करते हुए डिजिटल चैनलों, पोर्टलों और सोशल मीडिया हैंडल पर कार्रवाई दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी, जब मंत्रालय ने पहली बार पाकिस्तान से संचालित 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को अवरुद्ध (ब्लॉक) करने का आदेश दिया था.
बीते सितंबर महीने में सरकार ने धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाने के इरादे से सामग्री में छेड़छाड़ करने और फर्जी खबरें प्रसारित करने के लिए 10 यूट्यूब चैनल के 45 वीडियो को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था.
बीते अगस्त महीने में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत विरोधी फर्जी सामग्री प्रसारित करने की बात कहते हुए 8 यूट्यूब न्यूज चैनलों पर आईटी नियम-2021 के तहत रोक लगा दी थी.
जुलाई में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया था कि फर्जी खबरें फैलाने के चलते सरकार ने 2021-22 के दौरान 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया एकाउंट और 747 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) को ब्लॉक कर दिया है.
अप्रैल महीने की शुरुआत में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब आधारित 22 समाचार चैनलों को बंद करने का निर्देश दिया था, जिनमें से चार पाकिस्तान के थे. इन चैनलों पर आरोप है कि ये फर्जी खबरें प्रसारित कर रहे थे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा था.
अप्रैल महीने के ही आखिर में मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित भ्रामक सूचनाएं फैलाने के मामले में एक फेसबुक एकाउंट और 16 यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दी थी. बताया गया था कि इन चैनलों में से छह पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे.
इससे पहले जनवरी महीने में आईटी नियम, 2021 के तहत मिलीं शक्तियों का उपयोग कर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के खिलाफदुष्प्रचार और समन्वित तरीके से फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था.
