चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग समेत अन्य ख़बरें

 


भारत का चंद्रयान-3 एक महीने और नौ दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद बुधवार (23 अगस्त) को शाम 6:03 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा. चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर ऐसा करने वाला चौथा और इसके दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है. यह मिशन 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था. चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा पहली बार 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी. चंद्रयान -1 को 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के समय लॉन्च किया गया था- और इसने चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग के अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था. चंद्रयान-2 के लिए मनमोहन सिंह सरकार की योजना में देरी हो गई क्योंकि रूस समय पर लैंडर उपलब्ध नहीं करा सका और इसलिए भारत में खुद इसे बनाने का जिम्मा उठाते हुए परियोजना को पुनर्जीवित किया. हालांकि, जब 2019 में इसे लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान-2 निर्धारित सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था.

आगामी सितंबर महीने में रिटायर होने वाले ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को केंद्र सरकार देश का ‘मुख्य जांच अधिकारी’ बना सकती है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार भारत के मुख्य जांच अधिकारी (सीआईओ) का नया पद बनाने की सोच रही है और 15 सितंबर को रिटायर होने से पहले ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यह पद दिया जा सकता है. सीबीआई और ईडी के प्रमुख सीआईओ को रिपोर्ट करेंगे, जिसकी जवाबदेही सीधे पीएमओ को होगी. मिश्रा को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ‘व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित’ में 15 सितंबर तक ईडी प्रमुख के पद पर बने रहने की अनुमति दी थी. इससे पहले उन्हें एक साल का तीसरा कार्यकाल विस्तार देने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया गया था.

एक डेटा में सामने आया है कि सरकारी रोज़गार मेले, जहां प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों के चुने हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, वहां अपॉइंटमेंट लेटर पाने सभी लोग नई नौकरी जॉइन करने वाले नहीं होते हैं. केंद्र यह धारणा बनाने की कोशिश करता रहा है कि ऐसी सभी नियुक्तियां नई भर्तियां हैं. द टेलीग्राफ में प्रकाशित बसंत कुमार मोहंती की रिपोर्ट बताती है कि आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार, प्रमोशन के चलते हुई उच्च पदों पर नियुक्तियों को भी रोजगार डेटा में शामिल किया गया है.  उदाहरण के लिए, अख़बार ने बताया कि मोहाली के आईआईएसईआर में इस साल अप्रैल में संस्थान ने 15 नई नियुक्तियां कीं और 21 प्रमोशन को मंजूरी दी थी. उम्मीदवारों को रोजगार मेले के दौरान अपॉइंटमेंट जारी किए गए. इसी तरह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अप्रैल में कहा कि 38 लोगों को लेटर जारी किए गए थे. इन 38 में 18 प्रमोशन के मामले शामिल हैं.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एनएमसी द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवा लिखने के अनिवार्य नियम को वापस लेने की मांग की है. एनडीटीवी के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखे एक पत्र में एसोसिएशन ने कहा है कि देश में निर्मित 1% से भी कम जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है. सरकार और डॉक्टर रोगी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते. एनएमसी ने अपने ‘पंजीकृत चिकित्सकों के आचरण से संबंधित विनियमों’ में कहा है कि सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी, ऐसा न करने पर उन्हें सजा मिलेगी और उनका लाइसेंस भी एक अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है.

मिजोरम में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने के हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है और 30 से 40 श्रमिकों के घायल होने की संभावना है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, हादसा राजधानी आइजॉल से 20 किलोमीटर दूर सायरांग में सुबह 10 बजे के करीब हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, राहत और बचाव कार्य जारी है क्योंकि मलबे में और मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. कुरूंग नदी पर बैराबी से सायरांग तक बन रही इस नई ब्रॉड गेज लाइन की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर 2014 को रखी थी.

केंद्र द्वारा प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने को लेकर किसानों एवं व्यापारियों के विरोध के बीच महाराष्ट्र के मंत्री दादा भूसे ने कहा है कि अगर लोग दो-चार महीने तक प्याज़ न खाएं तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा. द हिंदू के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को प्याज की कीमत में वृद्धि को रोकने और घरेलू बाजार में आपूर्ति में सुधार के लिए इसके निर्यात पर 40% शुल्क लगाया है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं. इस बारे में पूछे जाने पर भूसे ने कहा, ‘जब आप 10 लाख रुपये से अधिक की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुदरा दर से 10 से 20 रुपये ऊंची कीमत पर प्याज भी खरीद सकते हैं. जो लोग प्याज नहीं खरीद सकते, अगर वे दो-चार महीने प्याज नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा.’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय उचित समन्वय के साथ लिया जाना चाहिए था.

हरियाणा के नूंह में प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) को 28 अगस्त को ‘ब्रज मंडल यात्रा’ निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जिला कलेक्टर नूंह ने कहा है कि 3 सितंबर से टौरू में होने वाली आगामी जी-20 बैठक जैसे कारणों का हवाला देते हुए यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. अख़बार के अनुसार, हालांकि पानीपत के बजरंग दल के सदस्य नारायण ने कहा है कि ‘वे प्रशासन की मंजूरी के बिना भी यात्रा जारी रखेंगे.’ विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी कहा कि उन्हें अब भी प्रशासन से यात्रा की अनुमति मिलने की उम्मीद है. प्रशासन को बाधाएं पैदा करने के बजाय समर्थन देना चाहिए. 31 जुलाई को दक्षिणपंथी संगठनों की यात्रा के दौरान नूंह और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी.

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