योगी सरकार ने खोला पिटारा- सात जिलों के 24 गांव यूपीडा में शामिल, इन दो एक्सप्रेसवे के किनारे होगा भूमि अधिग्रहण

 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण को रफ्तार देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। सरकार ने दो और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के किनारे औद्योगिक नगरों को विकसित करने का रास्ता साफ कर दिया है।राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण को रफ्तार देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है।

 सरकार ने दो और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के किनारे औद्योगिक नगरों को विकसित करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस उद्देश्य से सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के किनारे सात जिलों के 24 गांवों की जमीन अर्जित कर उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे शामिल होने वाले गांव

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा की फतेहाबाद तहसील के अई, भलोखरा व जलालपुर, फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद तहसील के धनपुरा, करनपुर, सुजावलपुर व फतेहपुर करखा, इटावा की सैफई तहसील के हरदोई व शिवपुरी टिमरूआ, कन्नौज की तिर्वा तहसील के अलीपुर अहाना व ठठिया, कानपुर नगर की बिल्हौर तहसील के अरौल व बहरामपुर गांव को यूपीडा में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

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