सरकार जीएसटी एक्ट में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए ऑनलाइन बिलिंग को शीघ्र प्रारंभ करें - एडवोकेट मुकेश पाठक


                       एडवोकेट मुकेश पाठक


 हिं.दै.आज का मतदाता दिल्ली लक्ष्मी नगर ,अधिवक्ता एवं पूर्व में दिल्ली में जनहित आंदोलन को सही प्लेटफार्म पर पहुंचाने के लिए चुनाव के  मजबूत माध्यमों में से एक पार्षद का चुनाव लड़ चुके अधिवक्ता मुकेश पाठक ने एक संक्षिप्त वार्ता के अंतर्गत कहा कि आज देश परिवर्तन की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के खर्चों में दिन प्रतिदिन बड़े प्रोजेक्ट सम्मिलित किए जा रहे हैं तथा नए भारत के निर्माण में नए-नए  प्रयोग के साथ नए भारत का निर्माण कर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी की जा रही है इसलिए मेरा मानना है कि देश की सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की आवश्यकता है इसलिए मैं सभी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार एवं  वित्त मंत्रालय से यह अपील करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र सरकार जीएसटी एक्ट में बदलाव लाए और ऑनलाइन बिलिंग जीएसटी पोर्टल पर प्रारंभ कर दें जिससे न तो व्यापारी को ना तो सरकार को और ना ही आर्थिक प्रोफेशनल को कोई दिक्कत होगी सारी व्यवस्था बिलिंग के साथ-साथ सही स्वरूप में कार्य करती रहेगी और टैक्स अपने-अपने मदो में सही तरीके से पहुंच जाएगा बस सरकार इस व्यवस्था को लागू करने के पहले जीएसटी पोर्टल की तकनीकी पहलुओं की बारीकी से समीक्षा कर लेl एडवोकेट मुकेश पाठक ने कहा कि वर्तमान देश की आर्थिक मंदी के लिए देश की नीतियां जिम्मेदार है, आज तेजी से सभी क्षेत्रों में नौकरियां समाप्त हो रही है सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे तथा एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं को दूर करना पड़ेगाl बैंकिंग प्रणाली में लोन देने में इतनी खामियां क्यों है , क्यों सही पात्रों को बैंक लोन नहीं देता है इन सभी विषयों पर गहन चिंतन करके एक सकारात्मक कदम सरकार को उठाना पड़ेगा तभी ही आने वाले समय में बदलाव संभव हो पाएगा l अधिवक्ता मुकेश पाठक ने कहा कि सरकार बैंकों का एक पोर्टल बनाएं और उस पर लोन देने की सारी व्यवस्थाओं को सार्वजनिक करें तथा आम नागरिकों तक बात सही तरीके से पहुंचाए अपनी सारी सभी योजनाओं का बखूबी प्रचार करें तभी युवा वर्ग अपने को सरकारी नीतियों से जोड़कर उद्योगों की स्थापना कर व्यवसायिक गतिविधियां आगे बढ़ाएगा जोकि देश हित में रहेगा अधिवक्ता मुकेश  पाठक ने कहां की सरकार आयकर दाता को कुछ विशेष प्रोत्साहन दें जिससे कि अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए वह आकर्षित होता रहे l


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