सरकार ने टैक्स में की बड़ी कटौती, खाने का तेल होगा सस्ता

 


नई दिल्ली : त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. सरकार ने पाम और सन फ्लॉवर ऑयल पर एग्री सेस और कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है. इससे पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश जारी किया था. स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी. राज्यों को कहा गया है कि आदेश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराएं.

इस कटौती के बाद पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर प्रभावी सीमा शुल्क क्रमश: 8.25 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत होगा. इसके अलावा सूरजमुखी, सोयाबीन, पामोलिन और पाम तेल की परिष्कृत किस्मों पर मूल सीमा शुल्क मौजूदा 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया है.

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता का कहना है कि घरेलू बाजार और त्योहारी मौसम में खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटा दिया है.

किस पर कितनी हुई टैक्स में कटौती

सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की है. साथ ही एग्री सेस भी घटाया है. आज जारी किए परिपत्र के मुताबिक क्रूड पाम तेल पर ड्यूटी घटाकर 8.25% (पहले 24.75%) , RBD पामोलीन पर 19.25 (पहले 35.75), RBD पाम तेल पर 19.25 (पहले 35.75), क्रूड सोया तेल पर 5.5 (पहले 24.75), रिफाइंड सोया तेल पर 19.5 (पहले 35.75), क्रूड सूरजमुखी तेल पर 5.5 (पहले 24.75) और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 19.25 (पहले 35.75) की गयी.

 


ड्यूटी घटाए जाने से CPO के भाव में 14,114.27, RBD के 14526.45, सोया तेल के 19351.95 रुपए प्रति टन घटे है. इस खबर से तेल बाजारों में दिवाली के बाद भयंकर मंदा आ सकता है, पहले से ही सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा रखी है, साथ ही सितम्बर में बड़ी मात्रा में तेलों का आयात हुआ है.आपको बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध स्टॉक के आधार पर स्टॉक लिमिट लगाने को कहा गया है. राज्य उपभोग पैटर्न के आधार पर इस बारे में फैसला लेंगे.

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