माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई जमीनों पर बनेंगे गरीबों के फ्लैट

 


प्रयागराज : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सूबे में माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसकी शुरूआत प्रयागराज से होगी. यहां पिछले साल 13 सितंबर को पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाये जाएंगे. इन फ्लैट की कीमत 7 लाख होगी और इसके लिए सरकार साढ़े तीन लाख रुपये की सब्सिडी देगी.

दरअसल सरकार माफिया से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर मकान या फ्लैट बनाने की तैयारी हैं और इसके लिए सरकार ने योजना भी तैयार कर ली है. फिलहाल इसकी शुरुआत राज्य के प्रयागराज से होने जा रही है. इन आवासों और फ्लैट को गरीबों को आवंटित किया जाएगा. राज्य सरकार ने प्रयागराज में पिछले साल पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद के कब्जे से सरकारी जमीन को खाली कराया था. वहीं अब राज्य सरकार गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना पर काम कर रही है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो दिवाली से पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती आवास योजना का शिलान्यास किया जा सकता है. यानी गरीबों को राज्य सरकार दिवाली का गिफ्ट दे सकती है.

 


वहीं राज्य सरकार ने बेघर गरीबों को किफायती आवास देने का वादा किया था और चुनावी साल होने के कारण सरकार इस योजना पर जल्द जल्द काम करना चाहती है. वहीं इस योजना को जल्द पूरा करने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं. बतायाजा रहा है कि दिवाली से पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खाली कराई गई जमीन पर शिलान्यास किया जा सकता है.

जानकारी प्रयागराज में बनने वाले फ्लैट पीएम शहरी आवास योजना के तहत बनेंगे. वहीं राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ इन जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाने का आदेश अफसरों को दे चुके हैं. पिछले साल ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लूकरगंज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से जमीन खाली कराई थी और इसके लिए पीडीए ने टेंडर भी कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक इस जमीन पर 76 फ्लैट तैयार किए जाएंगे. इस मामले में पीडीए उपाध्यक्ष अरविंद चौहान ने कहा कि माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई इस जमीन पर फ्लैट बनाने में 6 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसमें 76 फ्लैट बनाए जाएंगे. एक फ्लैट की लागत लगभग 7 लाख रुपये होगी. लेकिन चयनित व्यक्ति को सिर्फ 3.5 लाख रुपये का ही भुगतान करना होगा और राज्य सरकार इसके लिए साढ़े तीन लाख सरकार सब्सिडी देगी. इसके लिए टेंडर 28 अक्टूबर को खुलेंगे और दिवाली से पहले इस योजना का शिलान्यास कर दिया जाएगा.

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