अशोक श्रीवास्तवगाजियाबाद सुभाष वादी भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने एक संक्षिप्त भेंट वार्ता के अंतर्गत कहां थी देश की केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सत्ता का आनंद ले रहे है अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि राजनीति जनसेवा का सबसे कारगर प्रमाणित प्रयोग है जिसके द्वारा जनमानस की अंतिम कड़ी तक उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल बदले हुए हैं ऐसा लग रहा है की केंद्र की सरकार और राज्य सरकार केवल अपनी सत्ता को चलाने के लिए नए नए प्रयोग ला रही है जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि 18 जुलाई से लागू बहुत सारी ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी टैक्स का लगना यह बताता है सरकार की असली मंशा क्या है आपने कहा कि सरकार का दायित्व बनता है वह गरीबों को मूलभूत रोटी कपड़ा और मकान की परिभाषा को समझे और उन्हें इसकी पूर्ति करें लेकिन ऐसा नहीं है आज हमारा देश कई स्वतंत्रता दिवस मना चुका है उसके बाद भी आज आम नागरिक के सुख सुविधा में कोई बहुत ही बुनियादी फर्क नहीं नजर आता है अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर था तो यही सरकार गरीबों को अनाज मुफ्त में देती थी जिसका उद्देश्य सबका साथ सबका विकास था लेकिन चुनाव जीतने के बाद यही सरकार गरीबों को मुफ्त राशन बंद कर दिया और इसके साथ-साथ उन्होंने उन गरीबों पर एक दूसरी और बड़ी चोट मारी है अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि खाद्य पदार्थों पर अभी तक कोई भी टैक्स नहीं था लेकिन 18 जुलाई 2022 से खुले पदार्थों पर भी जीएसटी रखना सुनिश्चित हो गया है आज सरकार केवल अपने सत्ता को चलाने में मशगूल है और सत्ता के समर्थक को लाभ पहुंचाना चाहती है अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि खुले पदार्थों पर जो जीएसटी का भार आम गरीब नागरिकों के ऊपर डाला गया है उस पर सरकार अपने निर्णय पर विचार करें और इसकी व्यवस्था को समाप्त करें जिससे आम नागरिक राहत महसूस कर सके एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि आज बहुत आवश्यक है इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए और समाज में जो भ्रामक प्रचार हो रहा है उसको रोका जाए जिससे कि देश के आम नागरिकों में आर्थिक सुरक्षा के प्रति विश्वास और मजबूती से अपना स्थान बनाए आपने कहा कि नोटबंदी के बाद करुणा काल के असर और सरकारी गलत योजनाओं के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था सही पटरी पर नहीं चल रही है इसलिए वित्त मंत्रालय औद्योगिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के उद्देश्य से कुछ नीतिगत फैसले ले और बदलाव लाएं जिससे कि भारत देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ती रहें और आम नागरिकों में भ्रम के माहौल को समाप्त किया जा सके
